राजस्व अधिकारियों की हड़ताल अवैध घोषित, 25 मार्च तक ड्यूटी जॉइन नहीं करने पर ‘सेवा टूट’ की चेतावनी, जमुई डीएम ने हड़ताली अधिकारियों से की अपील, सरकार ने सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश
जमुई : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार ने बिहार राजस्व सेवा के अधिकारियों द्वारा घोषित सामूहिक अवकाश को अवैध करार दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में चल रहे महत्वपूर्ण विकासात्मक एवं जनहितकारी कार्यक्रमों के मद्देनजर अधिकारियों की अनुपस्थिति किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी।
विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की ‘समृद्धि यात्रा’ एवं उपमुख्यमंत्री के ‘जनकल्याण संवाद’ जैसे उच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रम वर्तमान में संचालित हैं। ऐसे में अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।
सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिया है कि जो भी अधिकारी 25 मार्च 2026 की शाम 5 बजे तक अपने कर्तव्य पर वापस नहीं लौटेंगे, उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें ‘सेवा टूट’ (Service Break) जैसी कठोर प्रविष्टियां भी शामिल हो सकती हैं। हालांकि, जो अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर योगदान दे देंगे, उनके अवकाश अवधि को नियमानुसार समायोजित करने पर विचार किया जाएगा।
इसी क्रम में जमुई के जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने जिले के हड़ताल पर गए सभी राजस्व सेवा के अधिकारियों से शीघ्र कर्तव्य पर लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी 25 मार्च तक अनिवार्य रूप से योगदान देना सुनिश्चित करें, अन्यथा विभागीय निर्देशानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करने वाले किसी भी कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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