आयुक्त की सख्त चेतावनी : योजनाओं में लापरवाही नहीं चलेगी, सभी कार्य तय समय पर करें पूर्ण

सिटी ब्यूरो रिपोर्ट : राजीव रंजन

शुक्रवार को समाहरणालय जमुई के सभागार में मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त श्री अवनीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक अहम समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में जमुई जिले में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं की एजेंडावार समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी श्री नवीन, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी देवव्रत मिश्रा, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता समेत जिले के सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक की शुरुआत में आयुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सभी अधिकारी अपने कार्यशैली में सुधार लाएं और योजनाओं को पारदर्शी एवं समावेशी तरीके से लागू करें। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी विभागों की लगातार समीक्षा की जाए और योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी समय पर दी जाए।

आयुक्त ने मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं के शीघ्र क्रियान्वयन का निर्देश देते हुए कहा कि जिन योजनाओं का टेंडर पूरा हो चुका है, उनका कार्य अविलंब शुरू करें और समय सीमा के भीतर पूर्ण करें। उन्होंने सभी कार्यों को प्रोएक्टिव मोड में करने पर जोर दिया।

बैठक में कार्यपालक अभियंता एलएईओ के बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर आयुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई और उनके वेतन पर रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने दो टूक कहा कि योजनाओं की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

प्रमुख निर्देशों में शामिल थे –

बऱनार जलाशय योजना का कार्य तुरंत शुरू किया जाए।
महिला संवाद से प्राप्त आवेदनों का त्वरित निष्पादन किया जाए।
समग्र सेवा अभियान के तहत आधार कार्ड निर्माण की गति तेज की जाए।
हर घर नल जल योजना के तहत शत-प्रतिशत घरों तक कनेक्शन पहुंचाया जाए।
बसेरा 2 अभियान के अंतर्गत वास्तविक लाभुकों की पहचान कर लाभ प्रदान किया जाए।
राजस्व और नीलाम पत्रवाद के लंबित मामलों का जल्द निष्पादन हो।
सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की धीमी प्रगति पर चिंता जताते हुए कार्य एजेंसी पर दबाव बनाने को कहा गया।

इसके अलावा –

राशन कार्ड निर्माण और जन वितरण प्रणाली की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए गए।
आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका के चयन कार्य को शीघ्र पूर्ण करने को कहा गया।
अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावासों का निर्माण और पीड़ितों को शीघ्र मुआवजा देने का निर्देश।
प्राकृतिक-अप्राकृतिक आपदाओं के मृत आश्रितों को 100% अनुग्रह अनुदान राशि शीघ्र मिले, इसका आदेश।

मध निषेध पर कड़ा रुख –
आयुक्त ने झारखंड सीमा से शराब तस्करी की लगातार हो रही घटनाओं पर नाराजगी जताई। उत्पाद अधीक्षक को 31 जुलाई तक सभी लंबित मामलों के निष्पादन और जब्त वाहनों की नीलामी प्रक्रिया तेज करने का आदेश दिया।

शिक्षा और त्योहारी तैयारी –
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा में असंतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने रैंकिंग सुधारने के निर्देश दिए।

बैठक के अंत में आगामी श्रावणी मेले की तैयारी की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि चकाई क्षेत्र में कांवरियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, दुर्घटना संभावित स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती हो और कांवरियों के विश्राम स्थल चिन्हित किए जाएं।

आख़िर में आयुक्त ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी –
"जुलाई से अगस्त के भीतर सभी योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित हो, अन्यथा संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।"।