उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में बैंकों को सख्त निर्देश, लंबित ऋण आवेदनों का करें शत-प्रतिशत निष्पादन
🔹उप विकास आयुक्त ने उद्यमियों से किया सीधा संवाद, उद्योग स्थापना में आ रही समस्याओं के त्वरित समाधान का दिया भरोसा।
जमुई : उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंगलवार को समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में मासिक समीक्षा बैठक एवं 'उद्योग संवाद' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त ने की। बैठक में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक मितेश कुमार शांडिल्य, अग्रणी जिला प्रबंधक, विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक तथा जिले के प्रमुख निवेशक एवं उद्यमी उपस्थित रहे।
बैठक में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक मितेश कुमार शांडिल्य ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत आगामी 27 जून के बाद पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित लक्ष्य इसी माह के अंत तक खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा बैंकों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) के तहत पिछले वित्तीय वर्ष का लक्ष्य ही इस वर्ष भी प्रभावी रहेगा।
समीक्षा के दौरान उप विकास आयुक्त ने स्वरोजगार एवं औद्योगिक विकास को प्राथमिकता बताते हुए सभी बैंक प्रतिनिधियों को लंबित ऋण आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करने और पात्र लाभार्थियों को शत-प्रतिशत ऋण स्वीकृति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बैंक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाएं ताकि अधिक से अधिक युवा और उद्यमी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।
बैठक के दूसरे चरण में आयोजित 'उद्योग संवाद' के दौरान उप विकास आयुक्त ने निवेशकों एवं नए उद्यमियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने उद्योग स्थापना में आ रही व्यावहारिक समस्याओं और चुनौतियों की जानकारी ली तथा सुझाव भी प्राप्त किए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिला प्रशासन स्थानीय उद्योगों के विकास, निवेश को बढ़ावा देने और उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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