जमुई में नीलाम पत्र वादों के निष्पादन को लेकर समीक्षा बैठक, डीएम ने दिए सख्त निर्देश, लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और राजस्व वसूली पर जोर, सप्ताह में दो दिन कोर्ट संचालन अनिवार्य
जमुई : जिले में लंबित नीलाम पत्र वादों के त्वरित निष्पादन एवं सरकारी राजस्व की सुदृढ़ वसूली को लेकर समाहर्ता-सह-जिला पदाधिकारी श्री नवीन की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित मामलों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए स्पष्ट कहा कि सरकारी बकाया राशि की वसूली में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से कई अहम निर्देश जारी किए।
प्रक्रियात्मक विलंब को समाप्त करने के लिए जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि नीलाम पत्र से संबंधित न्यायालय कार्य सप्ताह में कम से कम दो दिन—प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार—अनिवार्य रूप से संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि निश्चित दिनों पर सुनवाई से लंबित मामलों का तेजी से निष्पादन होगा और संबंधित पक्षों को समय पर न्याय मिल सकेगा।
समाहर्ता ने यह भी कहा कि कोर्ट की कार्यवाही का नियमित संचालन प्रशासनिक जवाबदेही का अहम हिस्सा है, जिसे प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
अनुश्रवण प्रणाली को मजबूत करने के लिए सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे प्रत्येक वाद की अद्यतन प्रगति का नियमित प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल सुनवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि मामलों के निष्पादन की दिशा में हुई प्रगति का समुचित दस्तावेजीकरण और रिपोर्टिंग भी अनिवार्य है।
बैठक में अपर समाहर्ता श्री रविकांत सिन्हा सहित नीलाम पत्र से संबंधित सभी विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे, जबकि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
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