डीएम की अध्यक्षता में एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की जिला स्तरीय बैठक आयोजित
जमुई : समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में डीएम श्री नवीन की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पीड़ितों को न्याय, सुरक्षा और त्वरित राहत उपलब्ध कराने को प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया गया।
डीएम सह समिति अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि एससी/एसटी समुदाय के पीड़ितों एवं आश्रितों को अनुमान्य मुआवजा राशि तथा प्रतिमाह पेंशन का भुगतान नियत समय पर हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने पुलिस एवं संबंधित अधिकारियों को लंबित वादों के शीघ्र निपटान पर विशेष जोर देने को कहा।
डीएम ने स्पष्ट किया कि अधिनियम का किसी भी स्तर पर दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुसंधान पदाधिकारी मामलों की जांच पूर्ण संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ करें।
नोडल पदाधिकारी को अधिनियम के तहत दर्ज सभी कांडों के निरंतर अनुश्रवण का निर्देश दिया गया। साथ ही पुलिस अधिकारियों को अनुसंधान कार्य को तीव्र गति से पूर्ण कर आरोप पत्र दायर करने का आदेश दिया गया, ताकि वादों की सुनवाई समयबद्ध रूप से हो सके।
वहीं डीएम द्वारा विशेष लोक अभियोजक को जघन्य प्रकृति के मामलों में स्पीडी ट्रायल सुनिश्चित कराने हेतु न्यायालय में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी कि पीड़ितों को न्याय एवं राहत दिलाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी सहित समिति के अन्य नामित सदस्य उपस्थित रहे।
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