प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता का आरोप, मुखिया के नेतृत्व में ग्रामीणों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन
जमुई : जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज मड़ैया में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। पात्र लाभार्थियों के नाम मनमाने तरीके से सूची से हटाने और अवैध वसूली के आरोपों से पंचायत में हड़कंप मच गया है। मामले को लेकर मंगलवार को पंचायत की मुखिया शांति देवी दर्जनों महिला-पुरुषों और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ समाहरणालय पहुंचीं और जिलाधिकारी नवीन तथा उप विकास आयुक्त सुभाष चंद्र मंडल को लिखित शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है।
मुखिया शांति देवी के प्रतिनिधि योगेंद्र कुमार साह ने बताया कि पंचायत के विभिन्न गांवों में कई जरूरतमंद परिवारों के नाम पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में शामिल थे, लेकिन बाद में बिना किसी स्पष्ट कारण के बड़ी संख्या में उनके नाम काट दिए गए। इससे गरीब, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के ऐसे परिवार प्रभावित हुए हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर है और जो आज भी कच्चे व जर्जर मकानों में रहने को मजबूर हैं।
ग्रामीणों का आरोप है कि नियमों के अनुसार पात्र होने के बावजूद कई परिवारों को जानबूझकर योजना से वंचित कर दिया गया। वार्ड संख्या एक के वार्ड सदस्य संजय तांती ने पंचायत के पीआरएस (पंचायत रोजगार सेवक) प्रवीण कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़ने के लिए प्रति लाभार्थी दो-दो हजार रुपये की अवैध मांग की गई। जो लोग राशि देने में असमर्थ रहे, उनके नाम सूची से हटा दिए गए।
वहीं वार्ड संख्या 13 के वार्ड सदस्य मुकेश यादव ने बताया कि उनके वार्ड में लगभग 300 परिवार हैं, जिनमें से करीब 150 के पास पहले से पक्के मकान हैं, जबकि शेष 150 परिवार अत्यंत जरूरतमंद हैं। इसके बावजूद मात्र 25 परिवारों को ही आवास योजना का लाभ दिया गया, जिससे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं। इस दौरान सरपंच अनिल कुमार साह और पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि फूलों कुमार ठाकुर ने भी पीआरएस पर लापरवाही और अवैध वसूली के आरोप लगाए।
ग्रामीणों ने यह भी बताया कि पूर्व में इस पूरे मामले की जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दी गई थी। बीडीओ द्वारा गांव में जांच भी कराई गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से जरूरतमंद लाभुक योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं। मुखिया शांति देवी ने जिलाधिकारी से मांग की कि सभी वास्तविक पात्र लाभार्थियों के नाम पुनः सूची में जोड़े जाएं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
मौके पर मौजूद महिला लाभुकों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को विवश होंगी। इधर, आरोपों को लेकर पीआरएस प्रवीण कुमार से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया।
इस संबंध में उप विकास आयुक्त सुभाष चंद्र मंडल ने कहा कि मामला गंभीर है। प्रखंड विकास पदाधिकारी को जांच का निर्देश दिया गया है और जांच के बाद जो भी पात्र लाभुक होंगे, उन्हें हर हाल में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जाएगा।
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