एग्री स्टैक परियोजना: फार्मर रजिस्ट्री में तेजी लाने को मिशन मोड में होगा जमाबंदी सत्यापन
पटना : बिहार सरकार ने एग्री स्टैक परियोजना के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों में तेजी लाने के लिए जमाबंदी के बकेट क्लेम एवं सत्यापन को मिशन मोड में कराने का निर्देश दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव गोपाल मीणा ने इस संबंध में राज्य के सभी अंचल अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों एवं राजस्व कर्मचारियों को पत्र जारी किया है।
पत्र में बताया गया है कि कृषि विभाग द्वारा सत्यापित e-KYC की प्रगति जहां 31 प्रतिशत है, वहीं राजस्व विभाग के स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री के अंतर्गत जमाबंदी के बकेट क्लेम एवं सत्यापन का प्रतिशत मात्र 4.8 है, जो अत्यंत चिंताजनक है। इस कारण सभी संबंधित पदाधिकारियों को प्रतिदिन इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है।
3 जनवरी को होगी प्रगति की समीक्षा बैठक
फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की समीक्षा 3 जनवरी 2026 को पूर्वाह्न 10 बजे मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। बैठक में सभी समाहर्ता सहित कृषि विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पदाधिकारी शामिल होंगे। इस कार्य की निगरानी भारत सरकार के स्तर से भी की जा रही है।
दो चरणों में चलेगा विशेष अभियान
फार्मर रजिस्ट्री के कार्य को शत-प्रतिशत पूरा करने के उद्देश्य से दो चरणों में विशेष अभियान चलाया जाएगा।
प्रथम चरण 6 जनवरी से 9 जनवरी 2026 तक तथा द्वितीय चरण 18 जनवरी से 21 जनवरी 2026 तक प्रस्तावित है।
सरकार का लक्ष्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर जमाबंदी सत्यापन एवं फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों को पूरा कर किसानों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराना है।
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