ईंट-भट्टा कारोबारियों को बड़ी राहत, ब्याज-जुर्माने पर 100% छूट; 20 दिसंबर तक मौका
🔻‘एकमुश्त समाधान योजना’ के तहत पुरानी देनदारियों का निपटारा, मूल राशि और अनिवार्य कर जमा करने पर नीलाम वाद समाप्त होगा।
जमुई। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने ईंट-भट्टा व्यवसायियों की पुरानी देनदारियों के निपटारे के लिए ‘एकमुश्त समाधान योजना’ शुरू की है। योजना के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले ईंट-भट्टा स्वामियों को बकाया मामलों में 100 प्रतिशत ब्याज और अधिरोपित जुर्माने से राहत दी जाएगी। योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है।
योजना के अनुसार ईंट सत्र 2024-25 या उससे पूर्व के ऐसे बकाया मामले, जिनमें 31 अगस्त 2026 तक नीलाम पत्र वाद दर्ज हो चुका है, इसके दायरे में आएंगे। संबंधित व्यवसायियों को ब्याज और जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करना होगा। उन्हें मूल बकाया राशि के साथ जिला खनिज फाउंडेशन, आयकर तथा अन्य अनिवार्य करों का भुगतान करना होगा।
मूल राशि एवं निर्धारित अनिवार्य देनदारियों का भुगतान किए जाने के बाद संबंधित नीलाम पत्र वाद को समाप्त किए जाने का प्रावधान है। इससे योजना के दायरे में आने वाले व्यवसायियों को पुराने मामलों के निपटारे का अवसर मिलेगा।
तीन महीने के लिए प्रभावी योजना
यह योजना 21 सितंबर से 20 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। जिला प्रशासन ने संबंधित ईंट-भट्टा स्वामियों से अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना योजना का लाभ लेने की अपील की है। निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं करने पर विभागीय नियमों के अनुसार ब्याज बढ़ता रहेगा और भविष्य में इस छूट का लाभ नहीं मिलने की बात कही गई है।
जिला पदाधिकारी की समीक्षा बैठक में जिला खनिज विकास पदाधिकारी ने बताया कि खनन विभाग से संबंधित नीलाम पत्र वादों में ईंट-भट्टा व्यवसायियों की संख्या काफी अधिक है। डीएम ने नीलाम पत्र पदाधिकारी को स्थानीय ईंट-भट्टा मालिकों और संबंधित संघों के साथ बैठक कर योजना की जानकारी देने का निर्देश दिया है।
जिला प्रशासन ने मीडिया के माध्यम से भी योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने की अपील की है, ताकि पात्र व्यवसायी समय रहते इसका लाभ उठा सकें।
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