झारखंड में फरवरी में होंगे नगर निकाय चुनाव; राज्यपाल ने दी मंजूरी, 48 निकायों में एक ही दिन मतदान

रांची : झारखंड में लंबे समय से लंबित नगर निकाय चुनाव को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। राज्य के 48 नगर निकायों में चुनाव आगामी फरवरी महीने में कराए जाएंगे। मतदान 24 से 27 फरवरी के बीच किसी एक दिन होगा, जबकि मतगणना 28 फरवरी या 1 मार्च को कराए जाने की संभावना जताई जा रही है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य चुनाव आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

सूत्रों के अनुसार, प्रस्ताव 9 जनवरी को आयोग द्वारा भेजा गया था, जिसे स्वीकृति मिलते ही मुख्य सचिव के माध्यम से राज्य चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। इसके बाद राज्य चुनाव आयुक्त अलका तिवारी औपचारिक रूप से चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेंगी।

---

20 जनवरी के बाद जारी होगी अधिसूचना

चुनाव आयोग 20 जनवरी के बाद किसी भी दिन अधिसूचना जारी कर सकता है। निर्धारित कार्यक्रम के तहत—

• नामांकन 7 दिनों तक चलेगा

• इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी

• दो दिन बाद नामांकन वापसी की आखिरी तिथि होगी

• नामांकन वापसी के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह allot किए जाएंगे

हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि राज्य सरकार 31 मार्च से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी करे और रिपोर्ट सौंपे। इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग ने फरवरी में मतदान और मार्च की शुरुआत में मतगणना का रोडमैप तैयार किया है।

---

निकायों में डिप्टी मेयर और उपाध्यक्ष का भी होगा चयन

निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद—

• नगर निगमों में डिप्टी मेयर,

• नगर परिषद और नगर पंचायतों में उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा।

इन पदों का चयन नवनिर्वाचित वार्ड पार्षदों के बीच मतदान के जरिए किया जाएगा।

---

48 निकायों में पहली बार ट्रिपल टेस्ट के बाद होगा चुनाव

यह चुनाव कई मायनों में अहम है क्योंकि ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह पहला नगर निकाय चुनाव होगा।
इन 48 निकायों में—

• 9 नगर निगम,

• 20 नगर परिषद,

• 19 नगर पंचायतें शामिल हैं।

वर्ष 2020 से चुनाव लंबित थे। पहले कोरोना महामारी, फिर ओबीसी आरक्षण और ट्रिपल टेस्ट को लेकर निर्णय में देरी के चलते चुनाव आगे बढ़ते रहे। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप और समय-सीमा निर्धारित होने के बाद चुनाव की दिशा में तेजी आई है।

इसी बीच, राज्यपाल ने विधानसभा के बजट सत्र के कार्यक्रम को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिससे सरकार और चुनाव आयोग दोनों के लिए अगले चरण की कार्यवाही सुचारू रूप से आगे बढ़ सकेगी।