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Wednesday, June 11, 2025

ग्रामीणों से सीधा संवाद कर समस्याएं सुनीं – काकन पंचायत में श्रेयसी सिंह ने की चौपाल

ग्रामीणों से सीधा संवाद कर समस्याएं सुनीं, काकन पंचायत में श्रेयसी सिंह ने की चौपाल

🔹छट्ठू धनामा में ग्रामीण चौपाल का आयोजन, मौके पर दिए गए कई समाधान के निर्देश।

सिटी ब्यूरो रिपोर्ट : राजीव रंजन/राकेश कुमार

जमुई : जमुई विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रेयसी सिंह ने आज काकन पंचायत के छट्ठू धनामा गांव में आयोजित ग्रामीण चौपाल में हिस्सा लिया और स्थानीय नागरिकों से सीधे संवाद किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं त्वरित सुनीं और कई मुद्दों के समाधान के लिए मौके पर ही संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

चौपाल में बड़ी संख्या में पुरुषों, महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने भाग लिया। शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, आवास योजना, सड़क मरम्मत और वृद्धावस्था पेंशन जैसी तमाम समस्याओं को ग्रामीणों ने विधायक के सामने खुलकर रखा।

समस्याओं पर तत्पर प्रतिक्रिया :

जमुई विधायक सुश्री श्रेयसी सिंह ने लोगों को आश्वस्त किया कि जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जो भी समस्या स्थानीय स्तर पर तुरंत हल हो सकती है, उसे प्राथमिकता दी जाए।

उन्होंने कहा, "जनता की सेवा ही मेरे जन प्रतिनिधि होने की असली पहचान है। चौपाल का उद्देश्य ही यही है कि समस्याएं सीधे जनता से सुनी जाएं और उनके समाधान में कोई देरी न हो।"

मौके पर लिए गए निर्णय :

  • कुछ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ने का निर्देश।
  • स्कूल की जर्जर स्थिति पर शिक्षा विभाग से रिपोर्ट तलब।
  • खराब नल-जल योजना की मरम्मत हेतु जल-नलकूप विभाग को आदेश।
  • राशन कार्ड से वंचित परिवारों की सूची एक सप्ताह में तैयार करने का निर्देश।
  • वृद्ध पेंशन से वंचित लोगों की त्वरित पहचान और लाभ देने की बात।

ग्रामीणों ने की सराहना :

गांव के बुजुर्ग ने कहा कि, "पहली बार कोई विधायक हमारे गांव आई हैं और हमारे घर के आंगन में बैठकर हमारी बातें सुनी हैं। ये हमारे लिए बड़ी बात है।" महिला समूहों की ओर से महिलाओं ने भी चौपाल में खुलकर अपनी समस्याएं रखीं और समूह के कामों में सरकारी सहयोग की मांग की।

वहीं बताते चलें कि जमुई विधायक सुश्री श्रेयसी सिंह द्वारा आयोजित यह ग्रामीण चौपाल केवल एक राजनीतिक पहल नहीं, बल्कि जनसरोकारों को प्राथमिकता देने का एक ठोस उदाहरण है। इसने आम लोगों और जनप्रतिनिधियों के बीच विश्वास और संवाद की खाई को पाटने का कार्य किया है।

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