"जमुई की महिलाएं जान रही हैं अपने अधिकार, संवाद रथ बन रहा है बदलाव का माध्यम"

"जमुई की महिलाएं जान रही हैं अपने अधिकार, संवाद रथ बन रहा है बदलाव का माध्यम"

🔻महिला संवाद कार्यक्रम से रोजाना 22 गांवों में पहुंच रही योजनाओं की जानकारी।

सिटी ब्यूरो रिपोर्ट : राजीव रंजन/राकेश कुमार

जमुई : राज्य के विकास में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा संचालित "महिला संवाद" कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार को जमुई जिले के 22 ग्राम संगठनों में संवाद सत्र आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला सशक्तिकरण योजनाओं की जानकारी प्राप्त की।

जिला के चकाई, अलीगंज, जमुई सदर, झाझा, खैरा, लक्ष्मीपुर, सिकंदरा और सोनो प्रखंड के चयनित ग्राम संगठनों में संवाद रथ के माध्यम से दो पालियों (सुबह और शाम) में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान महिलाओं को चलित वीडियो प्रदर्शन, मुख्यमंत्री संदेश पत्र, तथा योजनाओं से संबंधित लीफलेट के माध्यम से जानकारी दी गई।

कार्यक्रम की शुरुआत महिला संवाद के उद्देश्य और महत्व पर चर्चा से हुई। इसके बाद 45 मिनट की वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से महिलाओं को बिहार सरकार की योजनाओं में –महिला आरक्षण, जीविका समूहों का सशक्तिकरण, नशामुक्ति अभियान, बाल विवाह और दहेज उन्मूलन, मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना तथा बालिका पोशाक योजना आदि की जानकारी दी गई।

महिलाओं को मुख्यमंत्री का संदेश पत्र पढ़कर सुनाया गया और उन्हें सीधे राज्य सरकार की योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया गया। साथ ही, महिलाओं की समस्याओं और सुझावों को मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज किया गया, जिससे उनकी आवाजें नीति-निर्माण तक पहुंच सकें।

अब तक जमुई जिले के 935 ग्राम संगठनों में महिला संवाद आयोजित किया जा चुका है। कुल 1245 ग्राम संगठनों में कार्यक्रम का आयोजन होना है, जो 15 जून 2025 तक चलेगा। अब तक जिले में डेढ़ लाख से अधिक महिलाओं तक मुख्यमंत्री संदेश और योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जा चुकी है।

कार्यक्रम के दौरान कई महिलाओं ने योजनाओं से प्राप्त लाभ के अनुभव साझा किए, जिससे अन्य महिलाएं भी प्रेरित हुईं। इस पहल में पंचायत आयोजन दल एवं जीविका की दीदियों ने सक्रिय भूमिका निभाई।

"महिला संवाद" का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की भागीदारी को राज्य की विकास प्रक्रिया में समाहित करना है, ताकि उनकी आवाज को नीति निर्माण में उचित स्थान मिल सके और वे राज्य के निर्माण में सक्रिय भागीदार बन सकें।