योजनाओं की समीक्षा बैठक में डीएम अभिलाषा शर्मा ने दिए स्पष्ट निर्देश – “विकास योजनाओं में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं”
सिटी संवाददाता : प्रो० रामजीवन साहू
जमुई : जिला पदाधिकारी श्रीमती अभिलाषा शर्मा (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के पथ प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग (जमुई एवं झाझा), जिला उद्योग केंद्र समेत विभिन्न तकनीकी और गैर-तकनीकी विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक का उद्देश्य जिले में संचालित विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा और उनकी गति को और बेहतर करना था।
सड़क मरम्मत को लेकर सख्त निर्देश
डीएम ने ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंताओं को निर्देश देते हुए कहा कि मेंटेनेंस पीरियड के अंतर्गत आने वाली सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत ससमय सुनिश्चित की जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी सड़कें जिनकी पांच वर्षीय मरम्मति अवधि समाप्त हो चुकी है, उनकी सूची शीघ्र उपलब्ध कराई जाए ताकि आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सके।
नियमित क्षेत्र भ्रमण और अतिक्रमण पर कार्रवाई के निर्देश
जिलाधिकारी ने अभियंताओं से कहा कि वे क्षेत्रीय भ्रमण नियमित रूप से करें और योजनाओं की प्रगति की सघन निगरानी करें। सड़कों पर अतिक्रमण को हटाने के लिए सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिया गया कि आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
भूमि विवाद से बचते हुए करें योजना स्वीकृति
बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति देने से पहले भूमि की स्थिति की जांच कर ली जाए और केवल गैर-विवादित भूमि पर ही योजना प्रस्तावित की जाए, ताकि बाद में निर्माण कार्य में कोई बाधा न आए।
मुख्यमंत्री क्षेत्र विस्तार योजना एवं महादलित विकास योजना को प्राथमिकता
मुख्यमंत्री क्षेत्र विस्तार योजना और सीमा क्षेत्र विकास योजना के तहत लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए। महादलित विकास योजना को भी प्राथमिकता में रखते हुए समय पर पूर्ण करने को कहा गया।
जिले में उद्योग और व्यवसाय को लेकर विशेष चर्चा
बैठक के अंत में जिले में उद्योग और व्यापार को प्रोत्साहित करने के उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई। डीएम ने जिला उद्योग केंद्र (DIC) को निर्देश दिया कि छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक उद्यमियों तक पहुंचाया जाए। नए उद्योगों की स्थापना और मौजूदा उद्योगों के सशक्तिकरण के लिए प्रशासन की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया गया।
बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंता और संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने अंत में दोहराया कि योजनाओं की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा और सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं।
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