डीएम की अध्यक्षता में वित्तीय समावेशन को लेकर डीएलसीसी की बैठक आयोजित
🔹हर पंचायत में खाता खोलने और बीमा योजनाओं से जोड़ने का लक्ष्य।
🔹ऋण देने में लचीला रुख अख्तियार करें : श्री नवीन
जमुई/बिहार : जिले के समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में गुरुवार को जिलाधिकारी श्री नवीन कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति (DLCC) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक का उद्देश्य जिले के हर पंचायत में वित्तीय समावेशन योजनाओं की संतृप्ति सुनिश्चित करना था, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति बैंकिंग सुविधा और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।
बैठक में उप विकास आयुक्त सुभाष चंद्र मंडल, OSD नागमणि कुमार वर्मा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी भानु प्रताप प्रकाश, एसडीसी बैंकिंग, GM-DIC, लीड बैंक अधिकारी (LDM) लक्ष्मी एक्का, नाबार्ड के DDM, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के समन्वयक, और ग्रामीण बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी बैंकों ने आवश्यक प्रतिवेदन समर्पित किया।
डीएम का निर्देश: हर पंचायत में हो खाता खोलने का विशेष अभियान
बैठक में जिलाधिकारी श्री नवीन ने बैंकों को निर्देश देते हुए कहा कि –
"बैंक केवल लेन-देन का माध्यम नहीं, बल्कि जिले के समग्र विकास के वाहक हैं। अतः उन्हें अपनी भूमिका और सक्रिय करनी चाहिए।"
उन्होंने कहा कि जिले के हर पंचायत में ऐसे लाभार्थियों को चिन्हित किया जाए जिनका अभी तक खाता नहीं खुला है। उन्हें तत्काल बैंकिंग प्रणाली में जोड़ा जाए और प्रधानमंत्री जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना जैसी योजनाओं का लाभ दिया जाए।
डीएम ने सभी बैंकों से ऋण वितरण में लचीलापन अपनाने का भी आग्रह किया ताकि स्वरोजगार व ग्रामीण विकास को गति मिल सके। साथ ही केवाईसी अपडेट, खातों में नॉमिनी जोड़ने, और डिजिटल फ्रॉड से बचाव हेतु विशेष जागरूकता अभियान 30 सितंबर तक चलाने का निर्देश दिया।
एलडीएम ने दी विस्तृत जानकारी
लीड बैंक अधिकारी लक्ष्मी एक्का ने बताया कि जिले के सभी 152 पंचायतों में जागरूकता कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिसमें विकास मित्र, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और राजस्व कर्मियों की भूमिका अहम होगी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के माध्यम से लाभार्थियों को योजनाओं की पूरी जानकारी देकर उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनाया जाएगा।
एलडीएम ने जानकारी दी कि कैंप के दौरान विभिन्न योजनाओं के लिए चयनित लाभार्थियों को सांकेतिक चेक भी सौंपे जाएंगे, ताकि उन्हें आर्थिक रूप से तत्काल सहायता मिल सके।
निष्कर्ष:
बैठक में यह संकल्प लिया गया कि जिले के प्रत्येक पंचायत को बैंकिंग और बीमा योजनाओं से पूर्ण रूप से आच्छादित करना है। इसके लिए प्रशासन और बैंक संयुक्त रूप से कार्य करेंगे, ताकि वित्तीय समावेशन की परिकल्पना को धरातल पर उतारा जा सके।
(रिपोर्ट: जमुई ब्यूरो)
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