जमुई के दो पूर्व एसपी बने आईजी, सरकार ने किया बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों का तबादला

 जमुई के दो पूर्व एसपी बने आईजी, सरकार ने किया बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों का तबादला

          गृह विभाग, बिहार सरकार – अधिसूचना

🔹गृह विभाग, बिहार सरकार ने आरक्षी शाखा के तहत जारी की तबादला अधिसूचना।

जमुई : राज्य सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक सर्जरी करते हुए बिहार पुलिस सेवा के कई वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसमें जमुई जिले के दो पूर्व पुलिस अधीक्षकों को पुलिस महानिरीक्षक (Inspector General – IG) के पद पर पदोन्नत करते हुए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। यह फेरबदल कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने तथा प्रशासनिक गति बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

🔹 राकेश राठी बने IG, विशेष शाखा

आईपीएस अधिकारी राकेश राठी, जो हाल तक जमुई के पुलिस अधीक्षक (SP) के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं, उन्हें बिहार विशेष शाखा (Special Branch) का आरक्षी महानिरीक्षक बनाया गया है। विशेष शाखा का कार्य राज्य की खुफिया और रणनीतिक गतिविधियों से जुड़ा होता है, जिसमें आतंरिक सुरक्षा, संवेदनशील जानकारियों का संग्रहण एवं विश्लेषण शामिल है। राठी को उनकी प्रोफेशनल दक्षता के लिए राज्य में एक सक्षम अधिकारी माना जाता है।

🔹 जितेंद्र राणा को सौंपी गई IG, पटना केंद्रीय क्षेत्र की जिम्मेदारी

जमुई के एक अन्य पूर्व एसपी और तेजतर्रार अधिकारी जितेंद्र राणा को पटना केंद्रीय क्षेत्र (Central Range Patna) का पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। यह क्षेत्र राजधानी पटना सहित कई महत्वपूर्ण जिलों को कवर करता है, जहाँ कानून व्यवस्था की ज़िम्मेदारी काफी संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। राणा की नेतृत्व क्षमता को देखते हुए यह नियुक्ति राज्य के लिए एक अहम निर्णय माना जा रहा है।

अन्य प्रमुख बातें :

• गृह विभाग (आरक्षी शाखा) द्वारा जारी अधिसूचना में दर्जनों वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं।
• तबादलों में विभिन्न रेंज के डीआईजी, आईजी और क्षेत्रीय पुलिस अधीक्षक शामिल हैं।
• इस कदम का उद्देश्य कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना बताया गया है।

वहीं बताते चलें कि जमुई जैसे संवेदनशील जिले में सेवा देने वाले अधिकारी जब IG जैसे उच्च पदों पर पहुंचते हैं, तो यह जिला प्रशासन के लिए गौरव की बात होती है। यह बदलाव यह भी दर्शाता है कि राज्य सरकार अपनी सुरक्षा नीति और खुफिया कार्यप्रणाली में अनुभवशील नेतृत्व को प्राथमिकता दे रही है।