सीतामढ़ी के जिलाधिकारी श्री रिची पांडेय ने समाहरणालय स्थित विभिन्न कार्यालयों का किया निरीक्षण
सीतामढ़ी, 18 फरवरी 2025 : सीतामढ़ी के जिलाधिकारी श्री रिची पांडेय ने समाहरणालय स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयों का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालयों में कार्यप्रणाली की समीक्षा की और अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
निरीक्षण के मुख्य बिंदु:
1. कार्यालयों में कार्य संस्कृति और अनुशासन की जांच
✅ जिलाधिकारी ने सभी विभागों में उपस्थिति रजिस्टर की जांच की और अनुपस्थित कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा।
✅ लंबित फाइलों की समीक्षा की और उन्हें जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए।
✅ समयबद्ध और पारदर्शी प्रशासनिक कार्यों को प्राथमिकता देने की सख्त हिदायत दी।
2. सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा
✅ प्रधानमंत्री आवास योजना, नल-जल योजना, वृद्धा एवं विधवा पेंशन योजना, राशन वितरण योजना आदि की स्थिति का जायजा लिया।
✅ योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट तैयार करने और लाभार्थियों तक सही ढंग से योजनाओं को पहुंचाने के निर्देश।
✅ किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार मिलने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी।
3. पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश
✅ सभी कार्यालयों में डिजिटल रिकॉर्डिंग सिस्टम लागू करने की बात कही, जिससे कामकाज की निगरानी की जा सके।
✅ जन शिकायत निवारण प्रणाली (RTPS) को प्रभावी बनाने का निर्देश दिया।
✅ आम जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान करने के लिए "वन डे सेटलमेंट" सिस्टम लागू करने पर जोर दिया।
4. लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे पर जोर
✅ जिलाधिकारी ने दाखिल-खारिज, भूमि विवाद, राजस्व मामलों, सामाजिक कल्याण योजनाओं से जुड़े लंबित मामलों की सूची मंगवाई।
✅ कर्मचारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अनावश्यक देरी और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जिलाधिकारी के निर्देश:
✔ सभी योजनाओं को पारदर्शी तरीके से लागू किया जाए।
✔ कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाए और फील्ड विजिट बढ़ाई जाए।
✔ जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान हो।
✔ कार्यालयों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए।
इस निरीक्षण के दौरान अपर समाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सहित कई अधिकारी मौजूद थे। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को कार्य प्रणाली में सुधार लाने और जनता की समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।
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