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Monday, February 10, 2025

पंचायत भवन निर्माण को लेकर गहराया विवाद

 पंचायत भवन निर्माण को लेकर गहराया विवाद


सोनो (जमुई) से पंकज बरनवाल की विशेष रिपोर्ट

जिले के लखनक्यारी पंचायत में पंचायत भवन निर्माण को लेकर बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया है। यहां के स्थानीय ग्रामीणों ने मुखिया सोनी देवी और उनके पति दिगंबर पांडे पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है।

ग्रामीणों का आरोप

ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत भवन का निर्माण पंचायत मुख्यालय के बजाय मुखिया के डुमरी गांव स्थित घर के पास कराया जा रहा है। यह निर्णय पूरी तरह से पंचायत के नियमों के विपरीत है। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि भविष्य में मुखिया दंपति इस भवन पर अपना निजी कब्जा बनाने की योजना बना रहे हैं।

नियमों की अवहेलना

बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पंचायत भवन का निर्माण पंचायत के मुख्यालय क्षेत्र में ही होना चाहिए ताकि सभी पंचायत वासियों को उसकी सुविधाएं समान रूप से प्राप्त हो सकें।

ग्रामीणों की आपत्ति और आवेदन

  • ग्रामीणों ने जिलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) और अंचलाधिकारी (CO) को इस संबंध में आवेदन देकर उचित कार्रवाई की मांग की है।
  • उन्होंने स्पष्ट किया कि भवन का निर्माण डुमरी गांव में होने से पंचायत के अन्य गांवों के लोगों के लिए यह अनुपयोगी रहेगा।

भविष्य में कब्जे की आशंका

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि मुखिया और उनके पति पंचायत भवन को भविष्य में निजी उपयोग के लिए सुरक्षित करने की मंशा से यह कार्य करवा रहे हैं।

ग्रामीणों की मांग

  1. पंचायत भवन का निर्माण लखनक्यारी मुख्यालय में ही कराया जाए।
  2. सरकारी धन का सही उपयोग हो और नियमों का पालन किया जाए।
  3. मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

विरोध की चेतावनी

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया तो वे सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।

प्रशासनिक चुप्पी पर नाराजगी

अभी तक जिला प्रशासन की ओर से इस विवाद पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि उनकी शिकायतों को नजरअंदाज किया गया, तो वे कानूनी और जन आंदोलन का सहारा लेंगे।

विशेष टिप्पणी

यह मामला सरकारी धन के दुरुपयोग, नियमों के उल्लंघन और जनप्रतिनिधियों की मनमानी का प्रतीक बन चुका है। इस पर प्रशासन को शीघ्र ध्यान देकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जनता का विश्वास बना रहे और सार्वजनिक सुविधाओं का सही उपयोग हो सके।

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