"प्रशासन आपके द्वार: डीएम अभिलाषा शर्मा ने किया योजनाओं का अवलोकन, 435 आवेदनों में से 202 का तत्काल समाधान"

सिटी ब्यूरो रिपोर्ट : राजीव रंजन/राकेश कुमार

मड़ैया/जमुई: जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने ग्राम पंचायत राज मड़ैया स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रांगण में आयोजित "प्रशासन आपके द्वार" कार्यक्रम में भाग लिया। डीएम ने विभिन्न विभागों के काउंटरों का निरीक्षण करते हुए योजनाओं के प्रचार-प्रसार और क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा लिया।

योजनाओं का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश:

डीएम ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि आमजन को लाभ प्राप्त करने में किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े।

निरीक्षण में मिलीं खामियां:

1. आईसीडीएस काउंटर:

डीएम ने पाया कि योजना की जानकारी आमजन तक नहीं पहुंच रही है। बाल विकास परियोजना पर्यवेक्षिका से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया।

2. जन्म-मृत्यु काउंटर:

कम आवेदन प्राप्त होने पर चिंता जताई और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की अनुपस्थिति पर स्पष्टीकरण मांगा।

3. विद्युत विभाग:

विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर और नई योजनाओं के प्रति जागरूकता की कमी पाई गई। कनीय अभियंता से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया।

4. स्वच्छता विभाग:

प्रखंड समन्वयक को शौचालय से संबंधित आवेदन घर-घर जाकर प्राप्त करने और योग्य लाभुकों को अनुदान राशि समय पर देने का निर्देश दिया।

5. राजस्व विभाग:

भूमि विवाद और दाखिल-खारिज से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए कैंप मोड में कार्य करने का आदेश दिया।

तत्काल समाधान और प्रक्रियाधीन मामले:

कार्यक्रम में कुल 435 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 202 आवेदनों का मौके पर ही समाधान किया गया। शेष 233 आवेदनों को प्रक्रियाधीन रखा गया है।

अधिकारियों की उपस्थिति:

कार्यक्रम में प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारियों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित मामलों का समाधान किया। उप विकास आयुक्त राकेश कुमार सिंह, अपर समाहर्ता सुभाष चंद्र मंडल, और अनुमंडल पदाधिकारी अभय कुमार तिवारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

डीएम का संदेश:

जिलाधिकारी ने कहा, "सरकार का उद्देश्य जनहितकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचाना है। इस तरह के कार्यक्रम से समस्याओं का त्वरित समाधान और योजनाओं की जागरूकता सुनिश्चित होती है।"

डीएम की इस पहल को ग्रामीणों ने सराहा और इसे प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ाने वाला कदम बताया।